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केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जनगणना 2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आंकड़े जुटाने का फैसला किया है। आजाद भारत में यह पहला मौका होगा जब देश में ओबीसी वर्ग के अलग से आंकड़े जुटाए जाएंगे। इससे पहले 1931 में ओबीसी की जनगणना की गई थी। इसी के आधार पर वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था।

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